भारत में लाखों लोग विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लोन लेकर EMI (Equated Monthly Installment) के रूप में उनकी किस्तें चुका रहे हैं। अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक अहम दिशा-निर्देश जारी किया है, जिससे EMI भरने वाले सभी लोन धारकों को राहत मिल सकती है। नए नियमों के तहत, RBI ने लोन की किस्तों (EMI) को लेकर कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो वित्तीय संकट के कारण अपनी किस्तों का भुगतान करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे।
इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य बकायेदारों के लिए लोन की किस्तों के भुगतान में सहूलियत प्रदान करना और बैंकों को भी अधिक लाभकारी स्थिति में लाना है। तो, आइए जानते हैं कि RBI के नए दिशा-निर्देश क्या हैं और इसका EMI भरने वालों पर क्या असर पड़ेगा।
RBI New Guideline: EMI पर मिल रही राहत
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नए दिशा-निर्देशों में लोन और EMI भुगतान से संबंधित कई राहत उपायों की घोषणा की है। इन नए नियमों के तहत, RBI ने उन लोगों को राहत दी है जो कोविड-19 जैसी आपातकालीन परिस्थितियों के कारण अपने लोन की किस्तों का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। RBI का कहना है कि अब बैंकों को लोन पुनर्गठन की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा, जिससे ग्राहक बिना किसी परेशानी के अपनी EMI का पुनः शेड्यूल कर सकेंगे।
लोन पुनर्गठन (Loan Restructuring) के तहत, अब बैंकों को यह सुविधा दी गई है कि वे उन ग्राहकों के लोन का पुनर्गठन कर सकें, जिनके पास भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक अपनी EMI का भुगतान अधिक समय तक कर सकते हैं या EMI की राशि को कम कर सकते हैं, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।
ग्राहकों को मिल रही अतिरिक्त सुविधा
RBI New Guideline के तहत, जो ग्राहक अपनी EMI का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अब बैंकों से अधिक समय मिलेगा। इसके अलावा, EMI का पुनर्गठन करने के लिए ग्राहक अब अधिक लचीलापन पा सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग आर्थिक दबाव से बाहर आ सकें और अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर कर सकें। इसके अतिरिक्त, नए नियमों के तहत, लोन पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा, जिससे ग्राहकों को इस प्रक्रिया के दौरान ज्यादा समय और कागजी कार्यवाही से नहीं गुजरना पड़ेगा।
क्या है लोन पुनर्गठन की प्रक्रिया?
लोन पुनर्गठन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत ग्राहक और बैंक आपस में मिलकर एक नया भुगतान शेड्यूल तय करते हैं। इसमें ग्राहक अपनी EMI को कम करने के लिए समय बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी मासिक किस्तें घट जाएं और भुगतान करना आसान हो सके। RBI ने यह सुविधा खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए दी है जो आर्थिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जैसे कोरोना महामारी के कारण प्रभावित लोग।
इस पुनर्गठन के तहत, ग्राहक अपनी लोन अवधि को बढ़ा सकते हैं, EMI की राशि को घटा सकते हैं, या उन्हें राहत के तौर पर बकाया EMI की कुछ राशि को टालने का विकल्प भी दिया जा सकता है। यह सभी विकल्प बैंक द्वारा ग्राहक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तय किए जाते हैं।
EMI के भुगतान में राहत: क्या इसका असर सभी लोन धारकों पर होगा?
RBI New Guideline का लाभ मुख्य रूप से उन लोन धारकों को मिलेगा जो अपनी EMI समय पर चुका पाने में असमर्थ हैं। विशेषकर, छोटे व्यवसायी, वेतनभोगी कर्मचारी, और वे लोग जिनकी आय महामारी के कारण प्रभावित हुई है, उन पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोन धारकों को स्वतः राहत मिलेगी। इसके लिए ग्राहकों को अपने बैंक से संपर्क कर लोन पुनर्गठन के लिए आवेदन करना होगा।
बैंकों के लिए क्या है यह नया कदम?
बैंकों के लिए यह दिशा-निर्देश एक अहम कदम है क्योंकि यह उन्हें लोन पुनर्गठन की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति देता है। साथ ही, इससे बैंक को भी अपनी बकाया रकम की वसूली में मदद मिलेगी और ग्राहक भी तनावमुक्त होकर अपने लोन की EMI का भुगतान कर पाएंगे। इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे भी लोन डिफॉल्ट्स से बच सकेंगे।
निष्कर्ष
RBI New Guideline EMI भरने वालों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो वित्तीय संकट के कारण अपनी लोन किस्तों का भुगतान समय पर नहीं कर पा रहे थे। नए नियमों के तहत, लोन पुनर्गठन की प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया गया है, जिससे ग्राहकों को EMI भरने में सहूलियत होगी। हालांकि, इसका लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को अपने बैंकों से संपर्क करना होगा और लोन पुनर्गठन के लिए आवेदन करना होगा।
यदि आप भी EMI भुगतान में राहत चाहते हैं, तो अपने बैंक से इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और जरूरी कदम उठाएं।