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Ladli Behna Yojana Update: 2.41 करोड़ महिलाओं को मिली जनवरी माह की किस्त, जानिए अहम अपडेट्स

Ladli Behna Yojana: महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडली बहिन योजना (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana) ने जनवरी 2025 में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 2 करोड़ 41 लाख से अधिक योग्य लाभार्थी महिलाओं के खातों में जनवरी माह की किस्त 1500 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 3690 करोड़ रुपये का फंड जारी किया था, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मदद मिल रही है।

Ladli Behna Yojana Update
Ladli Behna Yojana Update

क्या है Ladli Behna Yojana?

लाडली बहना योजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में उन परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम है। जुलाई 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक राज्य की 2 करोड़ 41 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है, और उन्हें 7 किश्तों में कुल 10,500 रुपये की सहायता मिल चुकी है।

अफवाहों को लेकर सरकार की सफाई

कुछ समय से Ladli Behna Yojana को लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाहें फैल रही थीं, जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि सरकार ने योजना के नियमों में बदलाव कर दिया है और लाभार्थियों की संख्या घटा दी है। इन अफवाहों को खारिज करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया कि योजना के नियम और मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, “किसी भी महिला का नाम योजना से काटने के बाद पैसा वसूलने का कोई सवाल नहीं है। यह योजना राज्य सरकार के निर्णय के आधार पर पूरी तरह से लागू है।”

सभी लाभार्थियों के नाम की जांच जारी

मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार योजना के लाभार्थियों का पुनः सत्यापन कर रही है, लेकिन अभी तक विभाग ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है कि कितनी महिलाएं अयोग्य पाई गई हैं। अदिति तटकरे ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और सही जानकारी के लिए सरकारी घोषणाओं पर ध्यान दें।

माह के अंत में मिलेगा अगला पैसा

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सहायता जारी की जाती है, और अगली किस्त जनवरी के अंत तक लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

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