हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसे ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना की घोषणा की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।
Lado Lakshmi Yojana
लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा राज्य की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को राहत देने का उद्देश्य रखती है। यह योजना महिलाओं के लिए एक सहारा साबित हो सकती है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनकी वार्षिक आय सीमित है। योजना के तहत 2,100 रुपये प्रति माह मिलने से महिलाओं को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
पात्रता मानदंड
- वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक महिला पहले से किसी सरकारी योजना के तहत पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।
- महिला टैक्सपेयर नहीं होनी चाहिए।
- दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
योजना का वित्तीय प्रबंध और आगामी बजट
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के लिए बजट आवंटन पर विचार किया गया। सरकार ने यह तय किया है कि वार्षिक बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस योजना की देरी को मुद्दा बना सकता है, इसलिए योजना को जल्दी लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
अन्य सरकारी पहलें और योजनाएँ
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) पर भी विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और यह परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं के बाद आयोजित की जाएगी ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर गंभीरता दिखाई और आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में पुराने कच्चे कर्मचारियों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है।
दोहरी पेंशन लेने वाले कर्मचारियों को राहत
हरियाणा सरकार ने उन कर्मचारियों को राहत दी है जो दोहरी पेंशन ले रहे थे। सरकार ने एक साल की वसूली राशि माफ कर दी है, जिससे कर्मचारियों को लगभग 1.47 करोड़ रुपये की राहत मिली है। इस फैसले से सरकारी विभागों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिनमें एमआईटीसी, कानफेड, हरियाणा मिनरल लिमिटेड और हथकरघा निर्यात निगम के कर्मचारी शामिल हैं।