हरियाणा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसे ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के नाम से जाना जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को राहत देना है, ताकि वे अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इस योजना को अगले बजट में शामिल किए जाने की संभावना है, जिससे लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।
Lado Lakshmi Yojana के लाभ
इस योजना के तहत हर महीने गरीब महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि महिलाओं को उनकी मासिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। योजना का उद्देश्य विशेष रूप से उन महिलाओं को समर्थन देना है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें।
पात्रता मानदंड
- वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक महिला पहले से किसी सरकारी योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो।
- महिला टैक्सपेयर नहीं होनी चाहिए।
- दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
बजट में लाडो लक्ष्मी योजना का प्रविधान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना पर विस्तृत चर्चा की। मंत्रियों ने बताया कि विपक्ष इस योजना के कार्यान्वयन में देरी को मुद्दा बना सकता है, इसलिए सरकार ने इसे वार्षिक बजट में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस योजना के जरिए हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
अन्य सरकारी योजनाएँ और फैसले
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बैठक में संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) के आयोजन की तैयारियों का भी उल्लेख किया। यह परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं के बाद आयोजित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार इसका लाभ उठा सकें। साथ ही, कच्चे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी सरकार गंभीर है और उन्हें पक्की भर्ती में प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने दोहरी पेंशन लेने वाले कर्मचारियों को भी राहत दी है, जिनके लिए एक साल की वसूली राशि माफ कर दी गई है। इससे लगभग 1.47 करोड़ रुपये की राहत दी जाएगी।